डिजिटल क्रांति के बाद अब पुरे देश में वाई-फाई की जरूरत के कारण यह भी एक क्रांति जैसे बन गई है। वर्तमान समय में हाई स्पीड इंटरनेट की लोगों में बढ़ती जरूरत के कारण यह एक क्रांति का रूप ले चुका है। व यहीं दूसरी और पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा घोषणा की गई। की डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए एक अन्य प्रोग्राम शुरू किया गया है। अब सरकार द्वारा इंटरनेट की जरूरत को देखते हुए पीएम वाणी योजना (wi-fi Access Network Interface) शुरू की जायेगी।
यह योजना संसद द्वारा स्वीकृती मिलने के बाद शुरू की जाएगी। इस योजना के शुरू होंने पर सार्वजनिक ब्रॉडबैंड लगने के बाद इंटरनेट सेवा में पहले से भी तेजी आएगी। इस सार्वजनिक ब्रॉडबैंड सेवा में किसी भी प्रकार का लाइसेंस फीस नहीं ली जाएगी। पीएम वाणी योजना के लागु होने से युवाओ को अपने रोज़गार में वृद्धि आय में बढ़ावा मिलेगा।
फ्री वाई-फाई वाणी योजना
| योजना | पीएम वाणी योजना |
| लाभार्थी | भारतीय लोग |
| उद्देश्य | सभी सार्वजनिक स्थानों में फ्री इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करवाना |
| योजना किसने शुरू की | भारत सरकार |
| वर्ष | 2023 |
पीएम वाणी योजना के लाभ व उद्देश्य
पीएम वाणी योजना 2023 के अंतर्गत सरकार पब्लिक डाटा कार्यालय खोले जायेगें। इन पुब्लिक डेटा सेंटर्स को खोलने के लिए किसी भी प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए आपको केवल दूरसंचार विभाग के साथ पंजीकृत होंना जरुरी है। सरकार द्वारा 1 करोड़ वाई फाई हॉटस्पॉट बनाने की डिजिटल कम्युनिकेशन पालिसी के निर्धारित लक्ष्यों के आधार पर वर्तमान समय में इसकी कुल संख्या 3.5 लाख तक होने की पीएम वाणी योजना निति निर्माण की मांग व अपेक्षा है.
- इस योजना के अंतर्गत सभी सार्वजनिक स्थलों पर फ्री वाई फाई सेवा प्रदान की जाएगी।
- पीएम वाणी योजना रोजगार, व आय का बढ़ाने का एक अच्छा माध्यम बन सकती है।
- पीएम वाणी योजना के तहत किसी भी पब्लिक डाटा सेण्टर के खोले जाने पर किसी भी प्रकार की फीस या भुगतान नहीं लिया जायेगा। व न ही कोई पंजीकरण होगा।
- पीएम वाणी योजना के इम्प्लीमेंटेशन हेतु सरे देश में सार्वजनिक डाटा केंद्र खोले जायेगें।
- पीएम वाणी योजना के अंतर्गत लगातार इंटरनेट सेवा प्रदान करने की सुविधा प्रदान की जायेगी।
- पीएम वाणी योजना को कैबिनेट द्वारा 9 नवंबर 2020 में स्वीकृति मिल चुकी है।
- जो भी व्यक्ति/अनुदाता सार्वजनिक डाटा सेंटर खोलेंगे उन्हें पहले स्वयं को दूरसंचार विभाग में पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा।
- योजना के शुरू होने से इंटरनेट से जुड़े व्यापारों में तो सुधर होगा ही साथ ही इसके अधिक मात्रा में रोजगारो में वृद्धि होने की संभावना हैं। व जिन क्षेत्रों में मोबाइल फ़ोन के इंटरनेट नहीं काम करते/ या जिन क्षेत्रों में 4G नेटवर्क कवरेज नहीं है। उन सभी क्षेत्रों में यह एक अच्छा हाई स्पीड इंटरनेट स्रोत का सहायक साबित होगा।
- इसके साथ ही पीएम वाणी योजना देश के युवाओं के लिए व्यय योग्य आय को बढ़ाने का एक अच्छा साधन भी साबित हो सकती है। योजना की सहायता से बढ़ने वाले सभी छोटे बड़े रोजगार व आय के साधनो की सहायता से देश की जीडीपी में भी वृद्धि हो सकती है।
- पीडीओएएस एवं ऐप प्रदाता अपना पंजीकरण किये बिना व किसी भी प्रकार से भुगतान किये बिना ही दूरसंचार विभाग के ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल पर सीधे Dot के साथ ही पंजीकृत होंगे, व आवेदक आवेदन के एक हफ्ते बाद ही पंजीकृत होंगे। पीडीओ के लिए आवेदकों को पंजीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
पीएम वाणी का संचालन
पीएम वाणी योजना पारिस्थितिक तंत्र (ecosystem) अलग अलग विभागों द्वारा संचालित किया जायेगा। इस सार्वजनिक वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क को पीएम वाणी नाम दिया गया है। इसे निम्न के द्वारा संचालित किया जायेगा।
- सार्वजनिक डेटा कार्यालय PDO(public data office) :- यह विभाग केवल पीएम वाणी योजना अनुरूप का रख रखाव करेगा। वाई फाई एक्सेस पॉइंट की स्थापना संचालन रख रखाव व ब्रॉड बैंड सेवा को उन सभी ग्राहकों तक पहुंचने में मदद करेगा जो इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं।
- सार्वजनिक डेटा कार्यालय एग्रीगेटर PDOA (public data office Aggregator) :- यह पब्लिक डेटा कार्यालय का ही एक रूप/परिभाषा है। यह इसके प्राधिकार व पीएम वाणी योजना से जुड़ा लेखा/हिसाब से सम्भंधित जानकारी रखेगा।
- ऐप्प प्रदाता (app provider):- ये विभाग ग्राहकों का पीएम वाणी योजना के लिए पंजीकृत करेगा। व आस पास के इलाकों में वाणी नेटवर्क के अनुरूप नेटवर्क/हॉट स्पॉट की खोज हेतु अलग ऐप का निर्माण करेगा व इंटरनेट से जुडी सूचनाएं ऐप के जरिये दर्शायेगा।
- सेंट्रल रजिस्ट्री central registry:- यह विभाग पीएम वाणी के ऐप प्रदाता, पीडीओ पीडीओए, का सभी प्रकार का विवरण/जानकारी रखेगा जो की दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास केंद्र(C-DoT) द्वारा बनाया जायेगा।
पीएम वाणी योजना के तहत दिल्ली में वाई फाई हॉटस्पॉट
इंटरनेट क्रांति की लहर पुरे देश भर में उठ चुकी है। व पीएम वाणी योजना को प्रशारित करने के लिए सरकार ने इसके लिए वाई फाई कनेक्शन देने की घोषणा भी कर दी है। पीएम वाणी योजना को सरकार द्वारा 2020 में मंज़ूरी प्राप्त हो चुकी है। इस योजना के अंतर्गत लगभग पूरे देश में वाई फाई कनेक्शंस दिए जायेगे। पीएम वाणी योजना के से डिजिटल भारत क्रांति का विकास होगा। इसके लिए राजधानी में पीएम वाणी योजना के अधीन दिल्ली नगर निगम द्वारा 20 सार्वजनिक जगहों पर फ्री ब्रॉड बैंड योजना का लाभ मिलेगा।
इस ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए है। हर वार्ड के पार्षद द्वारा अपने क्षेत्र के 20 लोगों का चुनाव किया जायेगा। व इन सभी लोगो की सूची में सभी दुकानदार शामिल होंगे। जिन्हे की वाई फाई राऊटर खरीद कर उसको लगवाना होगा। इस कनेक्शन के लिए किसी भी तरह के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। और न ही इसके लिए किसी प्रकार का पंजीकरण करवाना होगा और इसके लिए कोई आवेदन शुल्क भी नहीं लिया जायेगा।
पीएम वाणी योजना के तहत लगेगें पब्लिक वाई फाई बूथ
कैबिनेट के फैसले के अनुसार अब सार्वजनिक स्थलों में टेलीफोन बूथ के जैसे ही वाई फाई बूथ भी लगवाए जायेगे। जिसके लिए वाई फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (पीएम वाणी) नामक ईको सिस्टम तैयार किया जायेगा। यह वाई बूथ पान और किरणे की दुकानों पर भी लगाये जायेंगे। पीएम वाणी योजना की कमेटी ने योजना के तहत लक्ष्यद्वीप के 11 द्वीपों को सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल के जरिये ब्रॉडबैंड से जोड़ने की भी मंज़ूरी दे दी है।
पीएम वाणी योजना खर्च
कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए भी इंटरनेट एक बड़ी समस्या बन गई है कितने ही मध्यम परिवारों के बच्चों की क्लासेज नेट की कमी या फिर इंटरनेट न होने की वजह से रह जाती हैं। इसी कारण पीएम वाणी योजना के तहत मध्यम वर्ग के उन परिवारों को भी कनेक्शन मिलेगा जिन परिवारों में पढ़ने वाले बच्चे होगें। व इस योजना के साथ ही सरकारी योजनाओं से जुडी जानकारियां भी जनसाधारण तक इसके माध्यम से पहुंचाई जाएगी। इसके लिए भी डिजिटल चैनलों का निमार्ण किया जायेगा।
पीएम वाणी योजना के तहत दिल्ली नगर निगम द्वारा वाई फाई के एक यंत्र/डिवाइस को लगवाने में लगभग 4720 रूपये का खर्चा उठाया जायेगा। व इस योजना का प्रचार, प्रसार करने वाले लाभार्थियों को भी पीएम योजना के अंतर्गत दिल्ली नगर निगम की और से 1000 रूपये की प्रोत्साहन राशि स्वरूप दिया जायेगा। बशर्ते लाभार्थी योजना का प्रचार प्रसार करता है, तो। दक्षिण दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में लगभग 104 वार्ड हैं।
व जिसमें की 2080 तक लाभार्थी हैं।इसमें दक्षिण दिल्ली नगर निगम का 98 लाख तक का व्यय होगा। पीएम वाणी योजना के अंतर्गत दिल्ली के 276 वार्डों में 5000 के लगभग राऊटर लगवाए जायेगें। जिसमे की एक राऊटर लगवाने पर दिल्ली नगर निगम का लगभग प्रति राऊटर 3 से 4 हज़ार तक का ख़र्चा होगा।
पीएम वाणी योजना का उद्देश्य क्या है
पीएम वाणी योजना का उद्देश्य डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देना व व देश के सभी नागरिकों तक पब्लिक वाई फाई कनेक्शन के माध्यम से इंटरनेट उपलब्ध करवाना है।
क्या इस योजना के लिए सभी व्यक्तियों का आवेदन होगा ?
नहीं पीएम योजना के तहत अलग अलग सार्वजनिक स्थलों पर ही इस योजना के तहत वाई फाई राऊटर लगवाए जायेंगे।
इस योजना का संचालन किसके द्वारा किया जायेगा ?
इस योजना का संचालन केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है।
पीएम वाणी योजना के तहत एक कनेक्शन का कितना खर्चा आएगा ?
इस योजना के अंतर्गत जितने भी डिवाइस लगवाने में खर्च होगा वह सभी नगर निगम द्वारा उठाया जाएगा।
पीएम वाणी योजना की शुरुआत कब हुई ?
पीएम वाणी योजना की घोषणा पीएम मोदी जी द्वारा की गई थी व 9 दिसंबर 2020 को इस योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
क्या पीएम मोदी योजना की कोई ऑफिसियल वेबसाइट है?
नहीं, पीएम मोदी योजना की अभी कोई आधिकारिक वेबसाइट जारी नहीं की गई है